mantralaya-1

राज्यात सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१९ पासून – अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्र

राज्यातील शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे.सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करून त्याची राज्यात अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल, यासाठी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने ५ डिसेंबरला राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार राज्यात केंद्राप्रमाणे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. राज्यातही त्याच तारखेपासून आयोग लागू करावा, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी होती. याच संदर्भात ऑगस्टमध्ये झालेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सातवा वेतन आयोग जानेवारीपासूनच देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्राप्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर विधिमंडळात मुनगुंटीवार यांनीही तशी घोषणा केली होती.
सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा आर्थिक बोजा राज्यावर पडणार असला, तरी त्याची तरतूद २०१८ च्या चालू अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ही तरतूद दहा हजार कोटी रुपयांची आहे, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने आश्वासन दिल्यानुसार १ जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन मिळेल. त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *