mantralay1

मुंबईबाहेर, प्रतिनियुक्तीवर बदली तरी १५ आयपीएस, आयएएस अधिकारी सरकारी घरे सोडेनात ,सरकार मेहरबान

कोकण महाराष्ट्र मुंबई
मुंबई : प्रतिनियुक्तीवर तसेच मुंबईबाहेर बदली होऊनही मुंबईतील निवासस्थान रिक्त न करणाऱ्या १५ आयएएस, आयपीएस अधिका-यांवर राज्य सरकार मेहेरबान झाले आहे. रश्मी शुक्ला, सुरेंद्र बागडे, विनित अगरवाल, बलदेव सिंह, संजय चहांदे या अधिकाऱयांना प्रतिनियुक्तीवर बदली होऊनही शासकीय निवासस्थानात राहण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
 जे पी डांगे, व्ही गिरीराज यांनी सेवा निवृत्तीनंतरही शासकीय निवास स्थान रिकामी केलेले नाही. के पी बक्षी आणि दिलीप जाधव या निवृतांना वेगळ्या ठिकाणी पूर्ण नियुक्ती देऊन शासकीय निवास स्थान देण्यात आले आहे. तर विजय सूर्यवंशी, अविनाश सुभेदार, कैलास शिंदे, किशोर राजे निंबाळकर, राजेश देशमुख आणि मिलींद शंभरकर यांची मुंबई बाहेर बदली झाली असली तरी ते मुंबईतील शासकीय निवास्थानात ठाण मांडून आहेत.
 आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतर अधिक वास्तव्य करणाऱ्या अधिका-याची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस १५ अधिका-यांची यादी दिली. ज्यात १२ आयएएस  आणि 3 आयपीएस या संवर्गातील अधिकारी आहेत. आयएएस रश्मी शुक्ला यांची मुंबई बाहेर बदली झाल्यानंतरही शासकीय निवासस्थानात राहण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे.
 सुरेंद्र बागडे मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असून शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास त्यांना परवानगी दिली आहे. विनित अगरवाल हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून केंद्र शासनाचे निवासस्थान मिळेपर्यंत राज्य शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बलदेव सिंह हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून निवासस्थान दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संजय चहांदे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
 जे पी डांगे आणि व्ही गिरीराज यांनी सेवा निवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थान सोडलेले नाही. गिरीराज यांस दिनांक ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सेवानिवृत्तीनंतर के पी बक्षी आणि दिलीप जाधव यांस अनुक्रमे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर अध्यक्ष आणि आपत्कालीन वैद्यकीय  सेवा प्रकल्पावर पूर्णनियुक्ती केली असून त्यांस शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
 मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही ६ अधिका-यांनी शासकीय निवासस्थान रिक्त केले नसून यात विजय सूर्यवंशी, अविनाश सुभेदार, कैलास शिंदे, किशोर राजे निंबाळकर, राजेश देशमुख आणि मिलींद शंभरकर यांचा समावेश आहे. मिलींद शंभरकर यांस दिनांक ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तर राजेश देशमुख यांस दिनांक ३१ मे २०१९ पर्यंत निवासस्थानात राहण्यास परवानगी दिली आहे.
 महाराष्ट्र शासनाने गेल्या ४ वर्षांत सेवानिवृत्ती, प्रतिनियुक्ती आणि बदलीनंतरही शासकीय निवासस्थान न सोडणा-यांसाठी कडक नियम बनवित दंडनीय दरात वाढ केली पण दुर्दैवाने प्रत्येक वेळी शासनानेच अशा अधिका-यांनास पाठीशी घालत मेहरबानी केल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे.
अधिका-यांवर मेहरबानी का ?
 ज्या अधिका-यांनी शासकीय जमीनीवर बांधल्या गेलेल्या इमारतीत किंवा अन्य मार्गाने घरे मिळविली आहेत, अशा अधिका-यांनी शासकीय निवासस्थानात कब्जा केल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. दंडनीय दरात वाढ करत निर्णय काढणारे शासनच दुसरीकडे अशा अधिका-यांवर मेहरबानी का करत आहे? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *