PETROLPUMP

पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायी इंधन गरजेचे

अग्रलेख

गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात उतार झाल्याचे दिसत असले तरी आजचे पेट्रोलचे दर लिटरमागे ८५ रुपयांच्या पुढे गेले आहेत, तर डिझेल ७५ रुपयांच्या पुढे आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतार, त्यातून देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेलच्या दरात झालेली वाढ आणि एकूणच महागाईवाढीला मिळालेली चालना यामुळे सामान्य जनता ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मोठय़ा प्रमाणात त्रस्त आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अशा परिस्थितीत महागाईवर नियंत्रण आणायचे असेल, तर पेट्रोल, डिझेलला पर्यायी प्रभावी इंधन उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दराने सामान्यांची झोप उडवली असतानाच नागरी इवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात जैव इंधनाच्या जोरावर भारताने नुकतीच ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे. या यशामुळे जैव इंधनावर विमान उड्डाणाची यशस्वी चाचणी घेणा-या जगातील मोजक्या देशांच्या गटात भारताला स्थान मिळाले आहे. गेल्या दशकभरात जैव इंधन हा जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे, त्यामुळे जागतिक पातळीवर याबाबत चाललेल्या एकूण हालचाली आणि घडामोडींच्या वेगाशी जुळवून घेणे इतर देशांप्रमाणेच आपल्याला गरजेचे आहे. जैवइंधनाचा विषय निघाला की, प्रामुख्याने चर्चा होते ती इथेनॉलची. कारण इथेनॉल हा ऊर्जेचा शाश्वत स्रेत आहे. इथेनॉलच्या वापरामुळे इंधनाची कार्यक्षमता वाढते, प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होते. आज बदलत्या जगात ही महत्त्वाची बाब आहे.

पेट्रोलवर चालणा-या वाहनांमध्ये इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर केल्यास वाहनांच्या इंजिनची क्षमताही सुधारते. वाहनांमध्ये वापरण्यात येणा-या पेट्रोलमुळे साधारण ४६.६५ टक्के कार्बन मोनॉक्साईड उत्सर्जित होतो, तर जैवइंधन (इथेनॉल) मिश्रित इंधनाचा वापर केल्यास त्याचे प्रमाण १३.२७ टक्क्यांपर्यंत कमी येते. पेट्रोलवरच्या दुचाकी वाहनांमधून कार्बन मोनॉक्साईडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण १५.५६ टक्के असते, तेच जैवइंधनमिश्रित इंधनामुळे ०.०४ टक्के इतके खाली येते. यावरून त्याचे महत्त्व लक्षात येते. जैव इंधनात इथेनॉल तसेच जॅट्रोफा-एरंडाच्या बिया, करंज यापासून इंधननिर्मितीचा समावेश होतो. वास्तविक इंधनात ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनस्तरावर घेण्यात आला होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीकडे म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आले नाही. अर्थात यात तेल कंपन्यांच्या आडमुठय़ा धोरणाचाही भाग आहे. शिवाय हे इथेनॉल शेतीतील टाकाऊ मालापासून आणि कच-यापासून तयार केले जाणार असल्याने शेतक-यांसाठी उत्पन्नवाढीचा एक पर्यायही तयार होतो. त्याचप्रमाणे इथेनॉल देशातच निर्माण होणार असल्याने परकीय गंगाजळीची बचत होणार आहे.

यापूर्वी साखर कारखान्यातील मळीपासून इथेनॉल निर्मिती होत होती. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांचा विरोध मोडून काढत कितीही इथेनॉल उत्पादन झाले तरी दहा टक्केच पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची सक्ती केली गेली. अशा रितीने इथेनॉल उत्पादन आणि त्याच्या वितरणाबाबत साखर कारखान्यांना कुठलीही अडचण येणार नाही, याची योग्य दक्षता घेतली गेल्यामुळे आता ख-या अर्थाने इथेनॉल उत्पादनाला वेग आल्याचे दिसून येते. अशा जैवइंधनामुळे मोठय़ा प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार असले तरी, या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. यासाठी संशोधन आणि विकास प्रक्रियेमध्ये गुंतवणूक होणेही महत्त्वाचे आहे. इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली होती. त्यानुसार इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी, तसेच विद्यमान प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे मोठय़ा प्रमाणावर प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पण हाच वेग सरकारला टिकवून ठेवावा लागेल. कारण इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यात सरकारचाही फायदा आहे. त्यायोगे हवामानबदल, खनिज तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता अशी आव्हाने पेलता येतीलच, शिवाय कार्बन उत्सर्जन कमी करून २०१५ मध्ये पॅरिस कराराच्या वेळी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठीही याचा फायदा होईल.

ब्राझील आणि अमेरिका या दोन देशांनी गेल्या दोन दशकांमध्ये इथेनॉल उत्पादनात वर्चस्व कायम ठेवले आहे. जगातील इतर देशही हळूहळू यात उतरत आहेत. २००७ साली जागतिक पातळीवरील इथेनॉल उत्पादन ५० अब्ज (बिलियन) लिटरवरून वाढून १२० अब्ज लिटरवर गेले आहे. या काळात इथेनॉल उत्पादनात वर्षाला नऊ टक्के याप्रमाणे वाढ झाली आहे. भारत आता कुठे वेग घेतो आहे. जॅट्रोफापासून तयार करण्यात आलेल्या इंधनाचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावरील विमान उड्डाणासाठी करण्यात आला होता. तो यशस्वीही झाला. आपल्या देशात अशा पद्धतीने काही वनस्पतींपासून इंधननिर्मिती नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते. त्यात जॅट्रोफा, एरंड तसेच करंजचा समावेश होतो. साहजिकच या वनस्पतींच्या उत्पादनापातून चांगला नफा मिळवू शकतात. विशेष म्हणजे यापूर्वी खासगी स्तरावर राज्यात काही भागांत जॅट्रोफा लागवडीचे प्रयत्न केले गेले होते; परंतु त्यामध्ये स्थानिक जाती वापरल्यामुळे पुरेसे उत्पन्न मिळाले नाही आणि याबाबतीत शेतक-यांमध्ये फार उत्साह दिसून आला नव्हता. कृषी विद्यापीठांनी या संदर्भात फारसे प्रयोग न केल्यामुळे जैवइंधनाच्या पातळीवर आपण मागे पडल्याचे लक्षात येते. याबाबतही वनखाते किंवा कृषी खाते यांनी ना संशोधन केले ना प्रोसाहनपर योजना राबविल्या.

या कारणांमुळे आपल्या देशात जैवइंधनाच्या निर्मितीला म्हणावी तेवढी चालना मिळाली नाही. जैवइंधनावर विमानसुद्धा चालू शकते, हे सिद्ध झाल्यानंतर रेल्वे इंजिनसाठीही जैवइंधन वापरणे सहज शक्य आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता देशात जैवइंधनाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक देशात गेल्या अनेक वर्षापासून जैविक इंधनाबाबत उत्सुकता असली तरी त्याचे महत्त्व पटवून देण्यात तसेच जागरूकता निर्माण करण्यात आपली सरकारेही कमी पडली आहेत. देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेलचा वाढता वापर, त्याच्या उत्पादनाबाबत भारत स्वयंपूूर्ण नसणे, परिणामी कच्या तेलाची मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागणारी आयात, वाढता आयात खर्च, आयात-निर्यातीतील वाढती तूट आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील होणारा विपरित परिणाम या बाबी लक्षात घेण्याजोग्या आहेत. त्यातच जागतिक बाजारात कच्या तेलाचे गगनाला भिडलेले दर, त्यातून देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेलच्या दरात होणारी सतत वाढ आणि एकूणच महागाईवाढीला मिळणारी चालना यामुळे त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेसाठी जैविक इंधन हा महागाईवरील रामबाण उपाय मानता येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *