mantralaya_1_0

आज राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर

महाराष्ट्र

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ही अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे; परंतु त्याबाबत निर्णय घेण्यात राज्य सरकार सातत्याने विलंब करीत आहे, अशी त्यांची तक्रार असून राज्य सरकारी आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे.. सातव्या वेतन आयोगाबरोबरच सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा ही एक महत्त्वाची मागणी आहे. खास करून महिला कर्मचाऱ्यांचा त्यासाठी आग्रह आहे. राज्य सरकार मागण्या केवळ मान्य करीत आहे, मात्र ठोस निर्णय घेत नाही, त्याचा निषेध म्हणून राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी ७ ते ९ ऑगस्ट असे तीन दिवस संप करण्याचे जाहीर केले. तशी नोटीसही राज्य सरकारला दिली आहे. मुंबईत सोमवारी झालेल्या महाराष्ट्र कर्मचारी संघटना समन्वय समितीतील घटक संघटनांच्या बैठकीत संपाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला असून, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

प्रमुख मागण्या
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनीच योजना लागू करावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करावे, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *