TH08BRIEFLY1AGNS2Q3KDI3jpgjpg

अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक नाही,अॅट्रॉसिटी निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम

देश

अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, या आपल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिलं आहे. यावरची सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत टळली आहे.
एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधावर कुणालाही तातडीने अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम 21 चं उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असं मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता.
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *