maxresdefault

ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर रेल्वे प्रशासनाला त्या प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावीच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. प्रवाशाचा निष्काळजीपणा यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांना मिळणाऱ्या भरपाईबाबत देशभरातील विविध हायकोर्टांनी वेगवेगळे निकाल दिले होते.
प्रवाशांची हलगर्जी अपघाताला कारणीभूत असल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळू शकत नाही, असं काही निकालांमध्ये म्हटलं होतं. तर काही प्रकरणांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने बिहारमधील प्रकरणाचा निकाल देताना हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
तिकीट नसलं तरी एखाद्या प्रवाशाला रेल्वे प्रशासन भरपाई नाकारु शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. भरपाईचा दावा सिद्ध करण्यासाठी प्रवासासंदर्भातील अन्य पुरावे सादर करणे गरजेचे असतील.
अपघात हा प्रवास सुरु असताना किंवा प्रवासानंतर ट्रेनमधून उतरतानाही होऊ शकतो. स्टेशन परिसरात होणाऱ्या अपघातांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई द्यावी लागेलच, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
बिहारमधील करौता ते खुसरुपूर प्रवासादरम्यान २००२ मध्ये एका प्रवाशाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला होता. तो प्रवासी सेकंड क्लासमधून प्रवास करत होता. पतीच्या मृत्यूनंतर भरपाईसाठी पत्नीने रेल्वेचे दार ठोठावले. रेल्वे लवादाने तिला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. प्रवासी ट्रेनबाहेर लटकून प्रवास करत होता. त्यामुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळू शकत नाही, असे लवादाने म्हटले होते. गर्दीमुळे त्याला ट्रेनबाहेर लटकून प्रवास करावा लागला, हा युक्तिवाद लवादाने फेटाळून लावला होता. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने महिलेला चार लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. याविरोधात रेल्वे मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.त्यानंतर न्यायाधीश ए के गोयल आणि आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाने पाटणा हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत रेल्वे प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. फक्त आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे ट्रेन प्रवासात होणारे मृत्यू अपवादात्मक असून अशा प्रकारांमध्ये भरपाई मिळणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *