_ffa7e19a-6c4a-11e7-90b5-ba41537c464e

सरकारचा शासन निर्णय -सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करा

महाराष्ट्र

सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यात यावा असा आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला आहे. सरकारी व्यवहारात मराठीचा वापर होऊन ५० वर्षे झाली, मात्र अजूनही शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारने नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.राज्य सरकारने नवव्यांदा शासन निर्णय काढत, सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावले आहे.
सरकारी आदेशानुसार सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. लोकांना एखाद्या योजनेची माहिती देताना तसंच त्यांच्याशी चर्चा करताना मराठीतून बोलणं बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहारही मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जे अधिकारी सूचनांचं पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखण्याचा समावेश आहे.इतकंच नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यूपीएससीची परीक्षा मराठीतून देऊन पहिले IAS ठरलेले अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी हे पाऊल उचललं आहे. नुकतंच भूषण गगराणी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी बढती मिळाली आहे.

आदेशात काय सांगण्यात आलं आहे ?
– सरकारी योजनांची नावे मराठीतच असली पाहिजेत.
– ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकांमध्ये, संभामध्ये मराठीतून भाषणे करावी
– अभ्यास गट, समित्यांनी त्यांचे अहवाल मराठीतूनच द्यावेत
– प्रत्येक विभागाने सर्व सरकारी योजनांची नावं मराठीत द्यावी
– मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय मराठीतून द्यावे
– सरकारी जाहिराती, निविदा किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रात द्याव्या
– माहिती तंत्रज्ञान विभागाने माहिती अधिकार, आपले सरकार, ई निविदा इत्यादी ऑनलाईन सेवा/पोर्टल मराठी भाषेतच उपलब्ध करुन द्यावे.
– नाव लिहिताना इंग्रजी अद्याक्षरांऐवजी मराठी अद्याक्षरांचा वापर करा
उदाहरणार्थ – एच एन आपटे न लिहिता ह ना आपटे लिहा

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *