TH08BRIEFLY1AGNS2Q3KDI3jpgjpg

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयासंबधी केंद्र सरकारने दिलेला स्थगितीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता. त्याविरोधात देशभरात दलित संघटनानी आंदोलनं केली होती. यात अनेकांचे बळी गेले होते.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा म्हणून केंद्र सरकारने ही याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *