bcci

बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारला कायदा आयोगाची शिफारस

क्रीडा

भारतीय कायदे आयोगाने बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. खासगी संस्था असल्याने बीसीसीआयला आतापर्यंत माहितीच्या अधिकार कायद्यातून सूट मिळाली आहे. मात्र आता क्रिकेटमधील सर्वात श्रीमंत असलेल्या या मंडळातील व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला आहे.
बीसीसीआयला संलग्न राज्य असोसिएशन्सही विशिष्ट निकषात येत असतील तर त्या असोसिएशन्सनाही माहिती अधिकार लागू होईल, असे कायदा आयोगाने म्हटले आहे. बीसीसीआयला माहिती अधिकार लागू होऊ शकतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2016 मध्ये कायदा आयोगाला केली होती.
सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण ठरवता येऊ शकते, असेही कायदा आयोगाने म्हटले आहे. बीसीसीआयला 2007 सालाआधीच्या दहा वर्षात 2100 कोटी रुपयांची करसवलत मिळाल्याचेही कायदे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. करसवलतीखेरीज बीसीसीआयला शासकीय अनुदान आणि सवलतीच्या दरात जमिनी मिळाल्या आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *