गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत क्षयरोगमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. क्षयरोगाच्या रुग्णांची माहिती न दिल्यास आता डॉक्टर्स, रुग्णालय प्रशासन, केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट यांना तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे.
जर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या क्षयरोग रुग्णांची माहिती नोडल अधिकारी किंवा स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना न दिल्यास तेथील डॉक्टर्स, रुग्णालय प्रशासन, केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट यांना भारतीय दंड विधान कलम २६९ (प्राणघातक आजार पसरवणाऱ्या बाबींकडे दुर्लक्ष करणे), कलम २७० (द्वेषभावनेने प्राणघातक आजारांकडे दुर्लक्ष करणे) यांतर्गत कमीत कमी सहा महिने ते दोन वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये कलम २६९ नुसार सहा महिन्यांची शिक्षा आणि दंड तर कलम २७० नुसार दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
‘क्षयरोग’ हा दखलपात्र आजार असल्याचे भारतात २०१२मध्ये जाहीर करण्यात आले. मात्र, यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी कोणत्याही कायद्याची तरतुद नाही. त्यामुळे आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भात स्वतंत्र माहिती देणाऱ्या अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आला आहे. हा नमुना अर्ज मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, क्लिनिक्स, रुग्णालये, नर्सिंग होम्स यांना लागू करण्यात आला आहे. क्षयरोगाची योग्य चाचणी, या आजाराची लागण झालेल्या रुग्णाची आणि त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांची, क्षयरोगाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा पुरवठा अशी आवश्यक ती संपूर्ण माहिती देणे वैद्यकीय संस्थांसाठी आवश्यक आहे.
