TH08BRIEFLY1AGNS2Q3KDI3jpgjpg

सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटक होणार नाही- सुप्रीम कोर्ट

देश

TH08BRIEFLY1AGNS2Q3KDI3jpgjpg

सरकारी अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल.त्यामुळे आता कोणालाही अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटक होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने आज या संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याचा फायदा सामान्य नागरिकांना सुद्धा होणार आहे.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहेविशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे.
सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *