Maharashtra-Chief-Minister-Devendra-Fadnavis-Diwali-extension-of-cabinet-may-join-Rane-news-in-hindi-214492

जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत- राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

महाराष्ट्र

Maharashtra-Chief-Minister-Devendra-Fadnavis-Diwali-extension-of-cabinet-may-join-Rane-news-in-hindi-214492जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आता मुभा देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
हा निर्णय या संदर्भातील अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून ३० जून २०१९ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.निवडणूका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणं आवश्यक होतं. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालं नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित रहावं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात ७ एप्रिल २०१५ च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती.

Share on Social Media
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *