Mantralaya-1

गरज असेल तरच पोलिस संरक्षण

महाराष्ट्र

Mantralaya-1

ज्या व्यक्तींना खरोखरच पोलिस संरक्षणाची गरज असेल आणि ज्यांच्या जीवाला धोका असेल, अशाच व्यक्तींना संरक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी (ता. 30) मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या संरक्षणासंबंधीच्या धोरणाचा फेरआढावा राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आता नागरिकांना पोलिस संरक्षण हा अधिकार म्हणून मिळणार नाही, तर ज्यांच्या जीवाला खरोखर धोका आहे, असे दिसल्यास त्यांनाच सशुल्क संरक्षण दिले जाईल, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.
कारण आता पोलिसांच्या खासगी सुरक्षेसाठी १ लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत ही रक्कम ७५ हजार रुपये इतकी होती. राज्य सरकारतर्फे हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. यासंबंधी आलेल्या प्रस्तावाला मुख्यन्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंजूरी दिली आहे.
शुल्क आकारणी करताना पोलिसाच्या वेतनाचाही विचार केला जाईल आणि शुल्क आगाऊ वसूल केले जाईल. संरक्षण घेतलेल्या व्यक्तीच्या पगाराचाही विचार केला जाईल आणि त्याच्या वेतनाच्या पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल, असे सांगण्यात आले. राजकीय नेत्यांना नियमांप्रमाणे पोलिस संरक्षण मिळते, त्यांच्याकडून शुल्कवसुली करणार नाही, असेही महाधिवक्‍त्यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *