केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा निर्णय, ओबीसी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाखांवर केली आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ओबीसी समाजाला सहा लाखांची मर्यादा होती. ज्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांचं आहे, त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाची सवलत मिळत होती. परंतु ही सवलत वाढवण्याची मागणी काही काळापासून होत होती.अखेर केंद्र सरकारने ही मर्यादा दोन लाखांनी वाढवत आठ लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असेल त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.आतापर्यंत ओबीसी समाजातील सर्वांना आरक्षणाचा फायदा मिळत असे. मात्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना या आरक्षणातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता आठ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही.
